भू-राजनीतिक मंच पर फिर से गंभीर संघर्ष हो रहे हैं। एक बार फिर, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन एक तीव्र व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं। पिछले हफ्ते के अंत में, बाइडेन प्रशासन ने चीनी आयात पर भारी शुल्क वृद्धि को मंजूरी दी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% शुल्क शामिल है। व्हाइट हाउस ने इस निर्णय को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चीन द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त क्षमता से बचाने के लिए उचित ठहराया है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने घोषणा की कि कुछ शुल्क इस महीने के अंतिम शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 से लागू होंगे, जैसे चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% शुल्क, सोलर पैनलों पर 50%, और स्टील, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और महत्वपूर्ण खनिजों पर 25% शुल्क।

ये शुल्क वृद्धि 2025 में लागू होने वाले चीनी अर्धचालकों पर 50% शुल्क की शुरुआत से पहले की तैयारी है, जिसमें अब सोलर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले पॉलीसिलिकॉन और सिलिकॉन वेफर्स जैसी दो नई श्रेणियां शामिल हैं।

साथ ही, अमेरिकी अधिकारियों ने लिथियम-आयन बैटरियों, खनिजों और घटकों पर शुल्क को 0% से 25% तक बढ़ाने से परहेज करने का निर्णय लिया। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों पर शुल्क वृद्धि 27 सितंबर से प्रभावी होगी, जबकि अन्य उपकरणों, जैसे लैपटॉप और सेल फोन पर शुल्क 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

व्हाइट हाउस की मुख्य आर्थिक सलाहकार, लेल ब्रेनार्ड के अनुसार, यह निर्णय अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विविधीकरण को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था, ताकि चीन की प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम हो सके।

चीनी अधिकारियों ने निष्क्रिय नहीं रहकर इन अत्यधिक शुल्क वृद्धि के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया है।

इससे पहले, यूरोपीय संघ और कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर नए शुल्क लगाने की घोषणा की थी।